विधमान चुनौतिः स्वास्थ्य सेवा कि उपभोग्य बस्तु ? {Present Challenge: Healthcare or consumer goods?}

Abstract

राज्यले सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नको लागि समयानुकुलको स्वास्थ्य नीति, रणनीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । कतिपय कुरा नीतिगत रुपमा उल्लेख गरिए पनि त्यसको सो अनुरुप कार्यन्वयन, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्यले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा कागजमै सीमित भएको छ जवसम्म सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पर्वाधार विकास र विस्तारमा लगानी गर्दैन तवसम्म स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकको रूपमा राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा नभएर उपभोग्य वस्तु जस्तै गरी खरिद गर्ने र नसक्ने, निमुखा आम नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको यथार्त हाम्रो सामु रहेको छ । जसले समाजमा हुने र नहुने बीचमा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक खाडल निर्माण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने महान अभिलाषा असफल हुन पुग्दछ । स्वास्थ्य सेवालाई हुनेले खरिद गर्ने वस्तु बनाउने र नहुनेले उपभोग गर्ने सेवा सुन्नु पर्ने बाध्यतालाई समयमै निराकरण गरी आजको आवश्यकता हो । तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन गर्दै लगानी विस्तार मार्फत राज्यले नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्न अपरिहार्य छ । 

{The state should conduct timely health policies, strategies and programs to expand the reach of health services to all citizens. Even though some things have been mentioned as policy, the health services provided by the state have been limited to paper because they cannot be implemented, operated and managed accordingly. Unless the government invests in the infrastructure development and expansion of the health sector, then health services will not be a service to be received from the state as a fundamental right, but a consumable item like People who buy and can't, facing ordinary citizens The reality of being deprived of health services is in front of us. Which leads to the failure of the great desire to create an egalitarian society by creating a huge economic and social gap between the haves and have-nots in the society. It is the need of the day to solve the necessity of making healthcare products for those who have them to buy and those who don't have to listen to them. Therefore, it is inevitable for the state to protect the rights of citizens through policy changes in the health sector and investment expansion.}