नेपालको सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी नीति तर्जुमामा अनुसन्धानको प्रयोग {Use of research in policy formulation on public administration in Nepal}

Abstract

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा अनुसन्धानलाई आधार नबनाउनाले तत्कालका समस्याहरु समाधान गर्ने तर दीर्घकालीन रूपमा थप समस्या आउने गरेको देखिन्छ। प्रस्तुत लेखमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूका लागि ल्याइएको सावधिक जीवन बीमा र योगदानमा आधारित निवृत्तभरणका बारेमा विश्लेषण गरिएको छ। नागरिक लगानी कोषमार्फत वि.सं. २०६३ सालदेखि निजामती कर्मचारीहरूका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइए तापनि उक्त सावधिक जीवन बीमा पुन: वि.सं. २०७५ सालदेखि मात्र राष्ट्रिय बीमा संस्थानमार्फत कार्यान्वयनमा आएपछि देखा परेका समस्याहरूको विश्लेषण गरिएको छ। साथै निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत कर्मचारीका लागि लक्षित वि.सं. २०७५ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषका लागि अपुग रकमका कारण छुट्टै निवृत्तभरण कोषको स्थापना नभएपछि थप रकम दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा पनि  निवृत्तभरण तथा उपदानमा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व घट्ने देखिंदैन।