नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन र यसको अर्थराजनीति {Public administration and its political economy in Nepal}

Abstract

सार्वजनिक प्रशासन सार्वजनिक नीति कार्यान्वय गर्ने एक अविच्छिन्न संस्था हो। यसले आफ्नो वैधता कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र समतामूलक नतिजाको प्रवाहबाट नागरिकको विश्वास हासिल गर्दछ। आम नागरिकहरू यसका असली मालिक हुन र यो संस्था मूलत: उनीहरूप्रति नै जवाफदेही र जिम्मेवार हुने गर्दछ। सार्वजनिक प्रशासनबाट भएका कामको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी राजनीतिले लिने र सार्वजनिक प्रशासन अदृश्य भएर राजनीतिका आदेशहरू कानुनको पर्वाह नगरी हुबहु कार्यान्वयन गर्ने परम्परागत मान्यताहरू अब भत्की सकेका छन्। सार्वजनिक प्रशासनले गरेका गल्तीहरुका लागि पनि राजनीतिलाई नै जवाफदेही बनाउने सिद्धान्त अब  विगत भइसेको छ। तर सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी भने राजनीतिकै हुने गर्दछ। सार्वजनिक प्रशासन निर्वाचित संस्था होइन। यसैले  नीति छनौटमा सार्वजनिक प्रशासनको गैरप्राविधिक सक्रियता (Non-technical Activism) लोकतन्त्रमा युक्तिसङ्गत मानिन्न।नेपाली सार्वजनिक प्रशासन इतिहासको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समयमा छ। यो संस्था अहिले निरिह, एक्लो र संरक्षकविहीन जस्तो बनेको छ। आफ्नै अस्तित्वको रक्षाका लागि यसले नैतिकता, सदाचारिता र नतिजाको बाटो समाएर जान सक्नु पर्दछ। पछिल्ला अध्ययनहरूले कमजोर सार्वजनिक प्रशासन भएका मुलुकहरूले बलियो राज्य निर्माण गर्न नसक्ने देखाएका छन्। नेपालको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो संस्थालाई मजबुत बनाउनुको विकल्प नै छैन। सार्वजनिक प्रशासनको आचरणगत  र नतिजागत  सुधारको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी कर्मचारी आफैंको हुने गर्दछ। यसको संरचनागत सुधारको जिम्मेवारी राजनीति र  नीतिगत तहमा रहने उच्च तहका प्रशासकहरूको हुने गर्दछ।