प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विश्लेषण
Analysis of Prime Minister Employment Programme
DOI:
https://doi.org/10.3126/prashasan.v54i1.53217Keywords:
रोजगार कार्यक्रम, रोजगारीको हक, सामाजिक संरक्षण, गरिबी, न्यूनतम रोजगारीAbstract
मुलुकमा व्याप्त निरपेक्ष गरिबी घटाउने, बेरोजगारी कम गर्ने, वित्तीय दिगोपन कायम हुने गरी सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गर्ने र स्थानीयस्तरमा ससाना सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारलाई स्थानीय जनताकै सहभागितामा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमको रूपमा एकै पटक ७५३ ओटै स्थानीय तहमा लागु गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजागार कार्यक्रमको सुरुवात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरिएको थियो। नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हकको कार्यान्वयनको लागि समेत यसको कार्यान्वयन गर्नुपरेको हो। यस लेखमा यस कार्यक्रमका सबल र दुर्बल पक्षहरूका साथै अवसर र चुनौतीहरूको विश्लेषण गरिएको छ।विगत चार वर्षमा यस कार्यक्रमले हासिल गरेका उपलब्धि सन्तोषजनक भएतापनि यसका दुर्बल पक्षलाई सबल पक्षमा र चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रमका विविध पक्षमा निरन्तर सुधार गरी यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु जरूरी देखिन्छ।
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
- The copyright of published materials of the journal remains with Ministry of Federal Affairs and General Administration.
- The published article cannot be reproduced or copied commercially by any person or institution but it can be used non-commercially for academic, research and training purpose providing proper citation is given.
