नेपाली सेनामा समावेशिता: एक विश्लेषण - महत कमल बहादुर (Unity Journal, 2021)
आधुनिक नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्थाको ऐतिहासिक विरासत बोकेको नेपाली सेनाले यसको स्थापनाकाल देखि नै समावेशिताको नीतिलाई अख्तियार गरेको पाइन्छ । नेपाली सेनामा विभिन्न जातीयसमूहहरु मगर, गुरुङ, तामाङ, किराती/ लिम्बू र मधेशी समुदायहरुका बटालियनहरु नेपाली राज्यले आरक्षण कोप्रावधान सुरु गर्नुभन्दा दशकौं अघिबाट अस्तित्वमा थियो । यसले नेपाली सेनाको चरित्र स्थापना कालदेखि नै समावेशी थियो भन्ने देखाउँछ । २०७२ साल मा जारी नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न लक्षित वर्गहरुलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुन पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुरुप नेपाली सेनाले पनि आफ्नो समावेशिताको मौलिक चरित्रलाई कायम राख्दै अझै समावेशी हुने तिर पाइला चालिरहेको पाइन्छ । सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ ले खुल्ला प्रतियोगिता द्वारा नेपाली सेनामा पदपूर्ति हुने पदहरुको पैंतालिस प्रतिशत पदसंख्या समावेशीकरणका लागि छुट्याई सो संख्यालाई शत प्रतिशत मानी महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारहरु बिचक्रमश: बिस, बत्तिस, अट्ठाइस, पन्ध्र र पॉच प्रतिशत छुट्याएर ती समूह/समुदायका उम्मेदवारहरु बिच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रावधान लागू गरी नेपाली सेनामा पनि आरक्षण मार्फत् प्रतिनिधित्व बढाउने प्रयास गरिएकोछ । २०६२/०६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि राज्यका अन्य अङ्गहरुमा झै नेपाली सेनामा पनि समावेशी गर्नुपर्ने प्रावधानहरुले गति पायो । समावेशीकरणको नीति नेपाली राज्यका अन्य अङ्गहरु झैं नेपाली सेनाले पनि अङ्गीकार गर्दा त्यसका राम्रा र नराम्रा असरहरु नेपाली सेनाले पनि भोगिरहेको छ । द्धितीयक स्रोतका तथ्याकंहरुको विश्लेषणका आधारमा नेपाली सेनामा समावेशिताको विगतदेखि हालसम्मको अवस्था विश्लेषण गर्दे आगामी दिनमा पनि नेपाली सेनालेआफ्नो समावेशी चरित्र मार्फत् नेपाल राष्ट्र/राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालाई कसरी जोगाई राख्न सक्छ भन्ने विश्लेषण यो लेखमा समेटिएको छ ।