गैँडा संरक्षणका लागि सुरक्षा प्रबन्धः चुनौती र अवसर
DOI:
https://doi.org/10.3126/unityj.v5i1.63214Keywords:
गैँडा संरक्षण, सुरक्षा रणनीति, चोरी शिकारी, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वAbstract
गैँडा लगायत दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि वि.सं. २०३० मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भएपछि संरक्षण सुरक्षामा वि.सं. २०३२ सालबाट खटिरहेका नेपाली सेनाका हाल १५ वटा युनिट, १ शिक्षालय र निर्देशनालयका गरी ८१३६ कुल फौजहरू रहेका छन् । नेपाल सरकारको ब्यावहारिक संरक्षण नीति र नेपाली सेनाको उचित सुरक्षा प्रबन्धका कारण सन् १९६० को दशकमा करिब १०० को हाराहारीमा पुगेको गैँडाको संख्या सन् २०२१ मा ७५२ पुगेको छ । गैँडाको दैनिकी, जीवनचक्र र आनिबानी अत्यन्त संवेदनशील भएको र चोरी शिकार नियन्त्रण तथा अनुकूल वासस्थान गैंडा संरक्षणको पहिलो खुड्किलो भएकाले अनुकुल बासस्थानको उपलब्धता, पर्याप्त पानी तथा घाँसे मैदानको व्यवस्थापनसँगै सुरक्षा प्रबन्धमा समेत सुधार आवश्यक छ । गैँडा संरक्षणमा संलग्न निकुञ्ज कार्यालय, नेपाली सेना, मध्यवर्ती पदाधिकारी, स्थानीय जनता र संरक्षण साझेदारहरूको अनुभव, हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्कहरू र गैँडा संरक्षण सम्बन्धमा हालसम्म गरिएका शोधपत्रहरूको अध्ययन गर्दा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा पुरानो ढर्रा कायम रहेको तथा तारतम्य नमिलेको देखिएकाले गैँडाको प्राकृतिक वासस्थानको सुधार, सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग तथा खबर संकलनमा चुस्तता र स्थानीय जनताको जंगलसँगको परनिर्भरताको संबोधन भएमा गैँडा संरक्षणमा उलेख्य उपलब्धि हासिल हुनसक्ने देखिन्छ । प्रकृतिसंरक्षण कार्यको आयाम अनुसार ऐनमा नै सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारीलाई प्रष्ट पारी, संरक्षण शिक्षामा जोड दिंदै कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा तत्काल पहलकदमी लिई मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै सरकार, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय जनता, संरक्षण साझेदार बीचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई थप परिस्कृत गरी शून्य वन्यजन्तु अपराधको अवस्था सिर्जना गर्न सकिएमा संरक्षण कार्य थप संस्थागत हुनेछ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित साझेदार हरूसँगको सर्वेक्षण तथा विज्ञहरूसँगको छलफलमा आधारित रही यस अनुसन्धानमा उजागर भएको प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर पत्ता लगाई सिफारिस सहित प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
The articles rest within the authority of the Nepali Army. Only with the Nepali Army's prior permission, can any article in whole or in part from this journal shall be reproduced in any form.