नेपालमा सन्तुलित बसोबास र व्यवस्थित सहरीकरण : नीति र नतिजा {Balanced settlement and systematic urbanization in Nepal: policy and results} - घिमिरे Ghimire, राजेशबाबु Rajesh Babu (Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration, 2024)
सहरीकरणलाई विकासको प्रतीक ठानिने भएकाले दिगो र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि राम्रो भूउपयोग नीति र आवाससहितको सम्पन्न, समृद्ध, समावेशी, व्यवस्थित र पहिचानयुक्त सहरको आवश्यकता पर्दछ। नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा सुरक्षित आवासमा बस्ने घरधुरीको अनुपात दोब्बर पारी ६०% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।साथै सन्तुलित सहरी विकास (Balanced Urban Development) को नीतिका साथै दिगो विकास लक्ष्यको ११ नम्बरमा दिगो सहर तथा समुदायलाई आत्मसात गर्दै सन् २०९० सम्ममा नेपालका प्रत्येक सहरले कम्तिमा १ लाख जनसङ्ख्याका लागि सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने सोच राखिएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नगरपालिकाहरू (सहर) लाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, सांस्कृतिक सहकार्यसहितको नवीनताको निर्णायक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न नगरपालिका घोषणालाई सहर निर्माणको पर्यायका रूपमा मानिएको छ।सहरीकरणका आफ्नै सिद्धान्त, कारकतत्त्व र प्रक्रियाहरू रहेका हुन्छन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर-दक्षिण कोरिडोरको सङ्गमस्थलका आसपास आधुनिक नयाँ सहरहरूको विकास र निर्माण गर्ने नीति, उक्त नीतिअनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्रभावकारिता र त्यसबाट बसाइँसराइमा परेको असरलाई नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ मा उल्लेख भएका नयाँ सहरहरूमा रहेको जनघनत्वको घटबढलाई लिएर हेर्न सकिन्छ।स्थानीय स्रोत-साधन, सिप र प्रविधिमा आधारित उत्पादनशील पूर्वाधारको निर्माण गर्दै योजना छनोट, सञ्चालन तथा त्यसको दिगो व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको उच्चतम परिचालन गर्दै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने किसिमले ग्रामीण पर्यटन, उत्पादन र उत्पादकत्वको प्रवर्द्धन गर्न , स्थानीय सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाई उद्यमशील कार्यक्रममार्फत बसाइँसराइको दिगो व्यवस्थापनका लागि सहरहरूको एकीकृत विकास योजना (Integrated Development Plan) को ढाँचालाई व्यवहारत: कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।अत: नेपालको सहरीकरणको विकास नीतिसम्मत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।