नेपालमा राष्ट्रियसभाको संरचनात्मक अवधारणा र औचित्य {Structural concept and justification of National Assembly in Nepal}

Abstract

दोस्रो सदन, जेष्ठहरूको सदन, माथिल्लो सदन, राष्ट्रियसभा, सिनेट आदि नामले चिनिने यो सदन १९३ ओटा देशहरूमध्ये ७९ ओटा देशमा छ । विशेषतः सङ्घीयता भएका देशहरूले भौगोलिक प्रतिनिधत्व, जातीय प्रतिनिधित्व आदिलाई सन्तुलित गर्नलाई र पहिलो सदनले हतार र जनप्रिय बन्ने नाममा गर्नसक्ने गल्तीहरूलाई सच्याउन यो सदनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अमेरिकी सिनेटमा महाअभियोग पारित गर्ने, युद्धको घोषणा गर्ने, सन्धि–सम्झौता अनुमोदन गर्ने जस्ता अधिकार रहेका छन् । अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल र स्विसका माथिल्लो सदनसँग सबै कानुनहरूमा निरपेक्ष भिटो छ । जर्मनीको माथिल्लो सदनले ल्यान्डरलाई असर गर्ने मामिलामा निरपेक्ष भिटो र अन्य मामिलामा निलम्बन भिटो प्रयोग गर्दछ । अस्ट्रिया, मलेसिया र स्पेनका माथिल्ला सदनमा निलम्बित भिटो रहेको छ । इथोपियन हाउसलाई सामान्य कानुनमा कुनै भूमिका खेल्दैन तर संविधानले राज्यलाई वित्तीय विनियोजनका आधारमा बजेट अस्वीकार गर्ने, राज्यहरूबिचको विवाद समाधान र संविधानको अन्तिम व्याख्याताको भूमिका दिएको छ । बेल्जियमको सिनेटलाई सङ्घीय प्रणालीलाई असर गर्नसक्ने कुनै पनि विषयमा भिटो प्रयोगको अधिकार रहेको छ । भारतको माथिल्लो सदनबाटै इन्दिरा गान्धी र मनमोहन सिंह जस्ता हस्तीहरू प्रधानमन्त्री बनेको इतिहास छ । गुणात्मक विधिको प्रयोग भएको यो लेख द्वितीय स्रोतमा आधारित छ । मूलतः विवरणात्मक, व्याख्यात्मक र विश्लेषणात्मक विधिमार्फत अध्ययन गरिएको छ । केन्द्रीकृत शासन संरचनामा चलिरहेको नेपाल सङ्घात्मक संरचनामा रूपान्तरण भइसक्दा अन्य सङ्घात्मक मुलुकहरूले माथिल्लो सदनलाई जुन हैसियत प्रदान गरेका छन्, नेपालको माथिल्लो सदनले सोही हैसियत पाएको छ कि उही पुरानो केन्द्रीकृत मानसिकतामा नै राखिएको छ भनी खोज्ने काम यस लेखमा गरिएको छ । महाअभियोग जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिनिधिसभासरह अधिकार नदिँदा प्रधान न्यायाधीशमाथि उठेको महाअभियोगको मुद्दा अन्योलमा परेको छ । गम्भीर र संवेदनशील विषयमा माथिल्लो सदनलाई निरीह बनाएर कस्तो व्यवस्थापिकाको कल्पना गरिएको होला ? नेपाल जस्ता मुलुकका माथिल्ला सदन केवल आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने भर्तीकेन्द्र बनेका छन् भन्ने गम्भीर आरोप लागेको पाइन्छ । कम्तीमा तल्लो सदन नभएको अवस्थामा उसले गर्ने सम्पूर्ण काम माथिल्लो सदनले गर्ने छ भनेर व्यवस्था गरे मात्रै पनि यसको भूमिका र गरिमा बढ्ने र यसको औचित्य स्थापित हुने निचोड यस लेखमा निकालिएको छ ।