राजनैतिक दल र राज्यको नीतिका विचको अन्तरसम्वन्धःसमस्या, चुनौति र समाधानका उपायहरु {The Interrelationship between Political Parties and State Policy: problems, Challenges and Solutions}

Abstract

नेपालले हालसालै सामन्तवादी राजनीतिक प्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा फड्को मारेपछि राजनीतिक दलहरूको लागि राज्यका नीतिको प्रतिरोध गरेर होइन तिनलाई विस्तारित गरेर दलको उद्देश्य प्राप्त गर्ने अवसर र बाध्यता समेत सिर्जना भएको छ । दल र राज्यका नीतिहरूबिचको सामञ्जस्य स्थायीत्व र विकासको लागि अति महŒवपूर्ण हुन्छ । यो लेखको उद्देश्य नेपालमा राजनीतिक दलका नीति र राज्यका नीति बिच सामञ्जस्यपूर्ण अन्तर्सम्बन्धको आवश्यकता, समस्या, चुनौतीको लेखाजोखा तथा समस्या समाधानका उपायहरू निक्र्योल गर्नु हो । यो लेखमा सार्वजनिक नीतिका केही सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिसहित नेपालको समकालीन राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा राज्यको नीति अभिव्यक्त हुने संविधान र ऐन तथा दलहरूको नीति अभिव्यक्त हुने घोषणापत्र र सत्ताभित्र र बाहिर रहँदाको व्यवहार लगायत पाटाहरूमा रहेको अन्तराल र अन्तरविरोधको विश्लेषण गरी तिनका कारक तत्वको विवेचना तथा समाधानका तार्किक उपाय सुझाइएको छ । नेपालमा राजनीतिक दल र राज्यका नीति बिच स्थिरता र राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा हुने तहको अन्तराल रहेको देखिएको छ भने यसको समाधानको लागि राजनीतिक हैसियतको परिपालना, संस्कारजन्य व्यवहारमा परिवर्तन र संरचनागत सुधार गर्ने लगायतका सुझावहरू दिइएको छ ।

{Nepal's recent leap from a feudal political system to a federal democratic system has created opportunities and compulsions for political parties to achieve their objectives by expanding and not resisting state policy. Harmony between party and state policies is crucial for stability and development. The purpose of this article is to assess the need, problems and challenges of the harmonious interrelationship between and policies of the state and the policies of political parties and suggest solutions to the problems. I have presented the theoretical context of public policies and the context of contemporary political changes in Nepal. I have analyzed the gap and contradiction between the policy of the state as expressed in the constitution and relevant Acts, and the policies of political parties as represented in their manifestos, and also that between the behaviour of political parties when in power and the behaviour when out of power, identified the factors, and suggested logical solution to the problems. It is found that there are serious gaps between the policies of political parties and that of the state to the extent that it is undermining the stability and political credibility. Acceptance and adherence to the legitimate political status, change in cultural practices and structural reforms are among the suggested remedies of the problem.}