गणतन्त्र नेपालको स्थापनामा संसद र मिडियाको योगदान

Abstract

प्रस्तुत अनुसन्धानात्मक लेख नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका पक्षमा जनमत बनाउन संसद र मिडियाले गरेको योगदानमा केन्द्रित छ । २०५८ जेठ १९ गतेको दरवार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि गद्दीको उत्तराधिकारी बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले संविधान मिचेर २०६१ माघ १९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई वर्खास्त गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु, मिडियामा सैन्य सेन्सरसीप लगाउनु, एकद्वार विज्ञापन नीतिका नाममा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई आफै बन्द हुने अवस्थामा पु¥याउन खोज्नु, शाही कदमको विरोधमा लेख्ने पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु जस्ता कारण नेपाली मिडियाले राजा र राजपरिवारका नकारात्मक पक्षलाई बढी महŒव र प्राथमिकताका दियो । जनअधिकार खोसेर दरवारलाई बलियो बनाउने राजाको कदमले सात संसदवादी दल र विद्रोही दुवै शक्तिलाई १२ बुँदे सहमित गरी राजतन्त्र विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने विन्दुमा पुर्याई दियो । त्यही सहमतिको बलमा ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना’ का लागि सुरु भएको २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनमा गणतन्त्रको मुद्दा जोडतोडका साथ उठ्यो । राजाबाट पटक पटक प्रजातन्त्र अपरहण भएकाले राजतन्त्र रहँदासम्म प्रजातन्त्र सुरक्षित रहन सक्दैन भनेर जनताले सडकबाट उठाएको आवाजलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समाचार, विचार र सम्पादकीयमा स्थान दिँदै नेपाली मिडियाले राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने नेपाली समाजमा राजतन्त्र नभए पनि देश चल्न सक्छ भन्ने जनमत निर्माणमा योगदान गर्यो । आन्दोलन गणतन्त्रउन्मुख भएपछि राजा संसद पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भए । पुनस्र्थापित संसदले क्रमशः राजाका राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकार कटौती गर्दै गणतन्त्रको आधार बनाउँदै गयो । त्यही बेला नेपाली प्रेसले राजतन्त्र रहँदासम्म प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको रक्षा हुन नसक्ने ठहर गर्दै गणतन्त्रमा जानुको विकल्प छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्यो । यो लेख पुनर्स्थापित संसदबाट राजाका अधिकार कटौती गर्दै २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्दासम्मको कालखण्डमा संसद र नेपाली मिडियाले गरेको योगदानमा केन्द्रित छ ।