नेपालमा घाटा बजेट र सार्वजनिक ऋणको अवस्था - Regmi, Hiralal (Dhaulagiri Journal of Contemporary Issues, 2024)
सरकारी राजश्वको तुलनामा सरकारी व्यय बढी भएको बजेट व्यवस्थालाई न्यूनवित्त परिचालन भनिन्छ । यही न्यूनवित्तको अन्तराल पूरा गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट लिएको ऋण सार्वजनिक ऋण हो । यस आलेखमा घाटा बजेटको प्रयोगका कारण सार्वजनिक ऋणको अवस्था केकस्तोे छ भन्ने तथ्यलाई अध्ययनको मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ । वर्तमान समयमा राजश्वको तुलनामा सरकारी खर्चको मात्रा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । राजश्व र खर्चबिचको अन्तराल व्यवस्थापनका लागि सरकारले लिने ऋणको मात्रा पनि बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । सार्वजनिक ऋणको बढ्दो मात्राले अर्थतन्त्रलाई ऋणको पासोमा पार्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ । ऋणको मात्रा बढ्दै जाने तर भुक्तान गर्ने क्षमतामा वृद्धि नभई एक देशबाट लिएको ऋण तिर्नका लागि अर्को देशसँग पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा अर्थतन्त्र ऋणको जालोमा पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा वार्षिक बजेटको सुरूवातसँगै घाटाको बजेट प्रयोगमा आउन थालेको हो । घाटा बजेटको प्रयोगबाट आन्तरिक तथा बाह्य ऋण एवम् प्रतिव्यक्ति ऋणभारको अवस्था केकस्तो छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष ०४४÷०४५ देखि आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ सम्म नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन, कुल बजेट, कुल राजश्व, कुल वित्तीय घाटा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणजस्ता तथ्यमा सीमित रही यो लेख तयार गरिएको छ । मूलतः आर्थिक सर्वेक्षण, वार्षिक बजेट, प्रकाशित ग्रन्थ एवम् विभिन्न जर्नलमा प्रकाशित लेखरचना लगायतका सहायक स्रोतबाट सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कमा आधारित रही पुस्तकालयीय अध्ययन विधिको प्रयोग गरी विवरणात्मक र विश्लेषणात्मक ढाँचामा यो आलेख तयार गरिएको छ । अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष ०४४÷०४५ मा कुल खर्चमा न्यून वित्तको अंश ३३.१६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा यो अनुपात २२.८३ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा यो अनुपात सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष ०४५÷०४६ मा ४७.४७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ मा २.३३ प्रतिशत बराबर रहेको छ । घाटाको बजेट बर्सेनि बढ्दै गएअनुरूप त्यसको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको मात्रा पनि बढ्दै गएको तथ्य प्रष्ट हुन्छ । अध्ययनका लागि छनोट गरिएको अवधिमा आर्थिक वर्ष ०६१÷०६२ सम्म सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको तुलनामा बाह्य ऋणको अनुपात धेरै रहेको छ भने त्यस पछिका वर्षमा आन्तरिक ऋणको अनुपात बाह्य ऋणको तुलनामा बढ्दै गएको छ । समग्रमा आन्तरिक ऋण औसतमा ९.९७ प्रतिशत र बाह्य ऋण १३.५९ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । अध्ययनअनुसार कुल खर्चमा सार्वजनिक ऋणको अंश आ.व. ०५२÷०५३ मा ९.४६ प्रतिशत र आ. व. ०५८÷०५९ मा ३३.७२ प्रतिशत बराबर रहेको देखिन्छ ।