संविधानसभा निर्वाचन घोषणा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (सं.२००७–२०१४)

Abstract

वि.सं.२००७ सालको परिवर्तन पश्चातको शाही घोषणामा राजा त्रिभुवनले स्पष्ट रुपमा विधानसभा मार्फत भावी संविधान निर्माण गर्ने बचनबद्धता प्रकट गरेका थिए । उनको त्यस बचनबद्धता पछि उक्त विषयले नेपालमा बैधानिक कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको थियो । राजा त्रिभुवनको वि.सं.२००७ साल फागुन ७ गतेको घोषणा क्रान्तिको सार्थक प्रत्याभुति थियो । तर वि.सं.२००७ को अन्तरीम शासन विधान घोषणा गर्दा उनले अघिल्लो घोषणाको महत्वपुर्ण अंश प्रजातान्त्रिक शब्दावलीको स्थानमा गणतन्त्रात्मक भन्ने शब्द प्रयोग गरे । यस समयबाट राजनीतिक दलहरुको राजा प्रति विश्वास टाढिदै जान थाल्यो । मन्त्रीमण्डलहरु चाँडै चाँडै गठन र विघटन हुनु, मन्त्रीमण्डलमा संलग्न व्यक्ति तथा दलहरुको बीचमा मेल नुहुनु, नेताहरुमा अनुभवको कमी हुनु आदि कारणले विधानसभाको निर्वाचन अनिश्चय बन्न पुग्यो । राजा त्रिभुवन तथा उनका उत्तराधिकारीबाट समेत विधानसभा निर्वाचनको पहल हुनुको सट्टा विधानसभानिर्वाचनको विरुद्वमा कहिले प्रत्यक्ष रूपमा र कहिले अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई नै प्रयोग गरियो ।  तत्कालिन अस्थिर राजनितिक वातावरणमा सत्ताको राजनितिबाट टाढा रही निरन्तर रुपमा विधानसभाको निर्वाचनका लागि एकल तथा सामुहिक दुबै रुपमा सशक्त किसिमले निश्चित राजनितीक निति र कार्यक्रम सहित नेकपा राजनितिमा देखा परेको थियो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनका लागि पार्टीले सभा जुलुस गर्ने, हस्ताक्षर अभियान संचालन गर्ने, संयुक्तमोर्चाको गठन गर्ने, सरकारलाई चेतावनी पत्र दिने, संयूक्त कार्यक्रमसंचालन गर्ने आदि गतिविधिहरुमा संलग्न रह्यो । पार्टीको प्रथम सम्मेलनदेखि द्वितीय महाधिवेसनसम्म विधानसभाको निर्वाचनको एकलकार्यक्रम लिएर नेपाली राजनितिमा अहम् भूमिका निर्वाह ग¥यो । तर द्वितीय महाधिवेशन पछिको बहुमत नेतृत्व भने उक्त विधानसभाको निर्वाचनको पक्षमा देखा परेन । नेतृत्वले विधानसभाको निर्वाचन र राजा महेन्द्रबाट घोषित संसदको निर्वाचनलाई एउटै रुपमा व्याख्या गर्न थाल्यो ।पार्टीको बहुमत नेतृत्व द्वितिय महाधिवेशनको पारित कार्यक्रम विरुद्ध देखापरेकाले पार्टीको निति र कार्यक्रम प्रति प्रतिबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पार्टी केन्द्रसँग सम्बन्ध विच्छेद समेत गरे । पार्टी भित्र विधानसभाकोपारित कार्यनितिको विषयलाई लिएर गमभीर मतभेद देखा प¥यो । पार्टीबहुमत संसदीय निर्वाचनको पक्षमा रहेको हुँदा विधानसभा निर्वाचन को विषय राजनितिक मागको रुपमा तत्कालका लागि रहेन ।