नेपालमा जनजातीयता, भाषा, धर्म र संस्कृतिप्रति राज्यको दृष्टिकोण : हिजो र आज (The state's Vision towards Ethnicity, Language, Religion and Culture in Nepal: Past and Present}

Abstract

गोरखा राज्यको विस्तारदेखि हालसम्मको समयावधि भनेको करिब २८० हुन आउँछ र यस कालावधिमा नेपालमा जनजातीयता, भाषा, धर्म र संस्कृतिप्रति नेपाली राज्यको दृष्टिकोण के कस्तो रह्यो भन्ने कुरालाई गहन अध्ययन, विश्लेषणको विषय ठानी त्यसैलाई अध्ययनको मूल समस्याको केन्द्रमा राखेर त्यसैको याथार्थिक पक्ष पहिल्याउने उद्देश्यमा प्रस्तुत लेख केन्द्रित छ । द्वितीयक वा पुस्तकालयीय सामग्रीमा आधारित यो लेख पूर्णतया गुणात्मक एवम् विश्लेणात्मक पद्धतिमा आधारित छ । गोरखा राज्यको विस्तार वा पृथ्वी नारायण शाहले कोरेको राजनैतिक सीमानायुक्त नेपालको राज्यसत्ता धेरै कालसम्म एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रवृत्तिको रह्यो ।विस्तारित राज्यको निर्माणसँगै शोषक र शासित वर्ग छुट्टियो र जित्नेले शासक बनेर शासन गरे भने हार्नेले दोस्रो दर्जाको नागरिक भई बाँच्न बाध्य पारिए । त्यसपछिको एक जातीय धर्म, भाषाको खेतीले भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म र जातिका पराजित समुदायहरूलाई भावनात्मक रूपमा एकीकरण गर्नुको साटो नियन्त्रणमा राख्ने काम ग¥यो । शासक वर्गीय राज्यको नेतृत्वले हिन्दु आर्य मोर्चाबाट सबै काम फत्ते गर्ने सोचले पराजित जनजातिहरूलाई राज्य संरचनाबाट अलग गराए भने मान्छेलाई दलित बनाई घर, परिवार, मन्दिर र सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश निषेध ग¥यो । चार जात, छत्तीस वर्णको खेतीमा एक भाषा, धर्म, संस्कृति र एक राज्यको वकालत गरियो । २०४६ मा पुनस्र्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापछि बनेको २०४७ को संविधानले राज्यले नागरिकका बिच धर्म, वर्ण, जात–जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था आदिकोे आधारमा भेद्भाव नगर्ने, प्रत्येक समुदायले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न पाउँने व्यवस्था ग¥यो । जन आन्दोलन २ (२०६२/६३) को जनादेशपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त बहुभाषिक राष्ट्र र नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्र भाषा मान्यो । सबै नागरिकका बिच धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्थाका साथै समानता एवम् सहअस्तित्व कायम हुनु पर्ने र सबैको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको समान विकास मार्फत् देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्ने भावना व्यक्त ग¥यो भने २०७२ को संविधानले त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गरी नेपालको बहुजातीयता, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिकतालाई आम नेपालीले अनुभूत गर्न सक्ने बनाएको निष्कर्ष प्रस्तुत छ ।

(The period from the expansion of the Gorkha state to the present time is about 280 years and the present article is focused on the objective of finding out the realistic aspects of the state's vision towards ethnicity, language, religion and culture in Nepal during this period. This article based on secondary or library material is completely based on qualitative and analytical method. The state power of Nepal remained unitary and centralized for a long time in the expanded Gorkha state or the political boundary drawn by Prithvi Narayan Shah. With the construction of the expanded state, the exploiters and the ruled class were separated and the winners ruled as rulers, while the losers were forced to live as second class citizens. After that the mono-lingual, mono-cultural and mono-racial system cultivated, worked to control the defeated communities of different cultures, languages, religions and castes instead of uniting them emotionally. The leadership of the ruling class  separated the defeated tribes from the state structure with the thought of deriving all the work from the Hindu Arya Morcha, making people Dalits and prohibiting them from entering their homes, families, temples and public life. They advocated single language, religion, culture and one state in the association of four races and thirty-six castes. The Constitution of 2047, which was made after the restoration of the democratic system in 2046, stipulates that the state shall not discriminate among citizens on the basis of religion, race, caste, gender, origin, language or ideological beliefs, and that each community shall be able to protect and promote its language, religion, culture, cultural civilization and heritage. The Interim Constitution 2063 made after the mandate of Jan Andolan 2 (2062-63) considered Nepal as a multi-ethnic, multi-religious, and multilingual nation with multi-cultural characteristics and all the mother tongues spoken in Nepal as the national language. The conclusion is presented that the constitution of 2072 has absorbed the essence of Nepal's multi-ethnic, multi-religious, multi-lingual and multi-cultural people, expressing the feeling that there should be equality and co-existence between all citizens on the basis of religion, race, caste, gender, origin, language or ideological belief, as well as maintaining equality and coexistence and maintaining the cultural diversity of the country through the equal development of language, literature, art and culture.)